सरकारको ठुलो संरचनात्मक निर्णय—१,५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त
काठमाडौँ,बैशाख २०। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ल्याएको यो कदमले देशभरका विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्।
सञ्चार तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक असर
यो निर्णयसँगै नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान लगायत संस्थाहरूमा अध्यक्ष, सदस्य तथा सञ्चालकहरू पदमुक्त भएका छन्।
त्यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता नियामक निकायमा पनि व्यापक रिक्तता सिर्जना हुने भएको छ।
सूचना, प्रविधि र प्रशासनिक निकायमा पनि प्रभाव
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण, सूचना आयोग, विज्ञापन बोर्ड तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसँग सम्बन्धित निकायहरूमा पनि दर्जनौं पद खाली हुनेछन्।
शिक्षा र विश्वविद्यालय क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव
निर्णयको सबैभन्दा ठूलो असर विश्वविद्यालय क्षेत्रमा परेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय लगायत विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति, कुलसचिव तथा सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।
यस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रिय युवा परिषद् र प्राविधिक शिक्षा परिषद्मा समेत ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुने भएको छ।
कृषि, वातावरण र सामाजिक क्षेत्रमा पनि असर
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, वातावरण संरक्षण परिषद् लगायत निकायहरूमा पनि पदाधिकारीहरू हटाइएका छन्।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक निकायमा व्यापक परिवर्तन
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका प्रतिष्ठानमा पनि दर्जनौं पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
अन्य प्रशासनिक तथा नियामक निकाय
समाज कल्याण परिषद्, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, विपद् व्यवस्थापन निकाय लगायत क्षेत्रमा समेत व्यापक पद रिक्त हुनेछन्।
अब के हुन्छ ?
सरकारले रिक्त भएका सबै पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्ने जनाएको छ।
यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारतर्फको ठूलो कदमका रूपमा हेरिएको छ, तर यसले राजनीतिक तथा संस्थागत बहस पनि चर्काउने सम्भावना देखिएको छ।