चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त
काठमाडौं,बैशाख २० — रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विसं २०८२ चैत १२ गतेअगाडि नियुक्त भएका सार्वजनिक पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
शनिबार जारी उक्त अध्यादेशको दफा २(१) अनुसार नियुक्तिका जुनसुकै सर्त, सुविधा वा पदावधि तोकिएको भए पनि अध्यादेश लागू भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरू कार्यरत पदबाट स्वतः हट्ने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो।
दफा २(२) अनुसार पदमुक्त भएका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको अधिकारीले औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने प्रावधान राखिएको छ। दफा १(२) बमोजिम अध्यादेश जारी भएसँगै यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
प्रस्तावनामा प्रचलित कानुनअनुसार नियुक्त तथा मनोनयन भएका पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यसहित उक्त कदम चालेको जनाएको छ। अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै विभिन्न ऐन तथा संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका