एकैसाथ १,५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञलाई अघि बढाइने

काठमाडौँ, वैशाख २१ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै एक हजार ५९४ पदाधिकारी एकैसाथ पदमुक्त हुने भएका छन्। सरकारले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म ती सबै पद खाली रहनेछन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको हो। विभिन्न ऐन तथा संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू अब अनिवार्य रूपमा पदबाट बाहिरिनुपर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंका अनुसार अब दक्ष, क्षमतावान र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त गरिनेछ। उहाँले निकायहरूको शुद्धीकरणका लागि अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पार्दै विधि र प्रक्रियाअनुसार योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइने बताउनुभयो।

पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म सम्बन्धित कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ। “वरिष्ठतम कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिने प्रचलनअनुसार दैनिक कार्य सञ्चालन हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार पनि कानुनको अधीनमा रहने बताउँदै कानुन निर्माणको मुख्य अधिकार संसद्लाई हुने उल्लेख गर्नुभयो।उहाँका अनुसार विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐन बन्छ।

उहाँले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल कानुनी आवश्यकता परे संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सकिने प्रावधान रहेको जानकारी दिनुभयो। “यो प्रक्रिया पूरा हुन तीन–चार महिना लाग्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री गौतमका अनुसार अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र पारित नभए स्वतः खारेज हुन्छ। विगतमा अध्यादेश दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले सुशासन र विकासलाई तीव्रता दिन पारदर्शी रूपमा अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्नुभयो।

“सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले कुनै कुरा लुकाउनुपर्ने अवस्था छैन, सबै अध्यादेश संसद्मा पेस गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो। अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका निकायमा पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।

यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय तथा नियमनकारी निकाय, कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्रका समेत गरी १,५९४ पदाधिकारी तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।