सरकारको कदम नागरिकलाई हटाउने होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने हो
काठमाडौं,बैशाख २१ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण र त्यसको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको सन्देशमा उक्त विषयलाई लिएर फैलाइएका भ्रम र त्रासप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा उठिबास हुने भन्ने आशंका फैलाउने प्रयास भइरहेको छ। यस्ता गतिविधिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाइएको छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्। कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख तयारीको काम सुरु गरिएको छ।
सरकारले ज्यान जोखिममा रहेर असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गरिने जनाएको छ। अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा निर्णय गरिने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारको कदम कुनै पनि नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीगो समाधानका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन्। साथै कुनै पनि भ्रममा नपर्न, अनावश्यक त्रास नमान्न र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सबै नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।