निजामतीमा ट्रेड युनियन अन्त्य, विश्वविद्यालयबाट पनि राजनीतिक प्रभाव हटाइयो
काठमाडौं,बैशाख २२ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ का सम्बन्धित दफा हटाउँदै अब कर्मचारीले युनियन गठन, सदस्यता र सौदाबाजी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीका गुनासा अब सम्बन्धित कार्यालयमै सुनुवाइ हुनेछन्। गुनासो ३० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने र नसकेमा कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसैबीच सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्व हटाएको छ। अब प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व रहने भए पनि उनीहरूको संगठनगत (राजनीतिक) सहभागिता हटाइएको छ।
अध्यादेशले उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीका लागि कडा योग्यता मापदण्डसमेत तोकेको छ, जसमा विद्यावारिधि, अनुभव र उमेरसम्बन्धी मापदण्ड समावेश छन्।
सरकारका अनुसार यो कदम निजामती सेवा र शैक्षिक क्षेत्रलाई तटस्थ, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउन लिइएको हो भने ट्रेड युनियन पक्षले भने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।