लिपुलेक नेपालको भूमि भएको पुनः दाबी, भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट
काठमाडौं, २२ — सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै अभिन्न भूभाग भएको आफ्नो अडान थप स्पष्ट पार्दै छिमेकी भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ। लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीचको समझदारीमा कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने तयारीको खबर सार्वजनिक भएपछि नेपालले आफ्नो धारणा औपचारिक रूपमा दोहोर्याएको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै लिपुलेकसहित सीमा विवादका विषयमा नेपालको अडान स्पष्ट र दृढ रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यसअघि नै आधिकारिक नोट जारी गरिसकिएको छ।
मन्त्री पोखरेलले “लिपुलेक नेपालकै भूमि हो भन्ने विषयमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,” भन्दै यसबारे समाधान खोज्न छिमेकी मुलुकहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भारतले समेत संवादमार्फत निकास खोज्नुपर्ने धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो।लिपुलेक क्षेत्रमा मार्ग विस्तारको विषय अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले “यो हाम्रो भूमि हो, विस्तार भन्ने विषय नै आउँदैन,” भन्नुभयो।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूभाग भएको स्पष्ट गरेको उल्लेख गरिएको छ। महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग रहेको विषयमा सरकार अडिग रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा तीर्थयात्रासम्बन्धी गतिविधि नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ। साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूमि भएको विषयमा चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको सरकारको भनाइ छ।