पशुपति गौशाला धर्मशाला विवादमा कोषको पक्षमा फैसला कायम
काठमाडौँ, वैशाख २२ । उच्च अदालत पाटनले पशुपति गौशाला धर्मशालाको स्वामित्व सम्बन्धी विवादमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै हुने ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले सोमबार दिएको फैसलामा २३ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि उक्त जग्गा गुठी अन्तर्गत रहेको र मारवाडी सेवा समितिले मोही हक पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको ठहर गरेको थियो । सोही फैसलाविरुद्ध समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको थियो ।कानुन व्यवसायी कृष्णमुरारी पुडासैनीका अनुसार उच्च अदालतबाट समेत फैसला सदर भएपछि अब समितिले पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था नरहेको छ । “अब दोहोर्याइपाऊँ भनेर मात्रै निवेदन दिन सकिन्छ,” उनले बताए ।
जिल्ला अदालतको फैसलामा पशुपति गौशाला धर्मशालाको नाममा कुनै स्वतन्त्र संस्था साबिकदेखि अस्तित्वमा नरहेको र मारवाडी सेवा समितिले २०६० सालमै सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता गर्दा उक्त तथ्य स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, समितिले पेश गरेको मोही दर्तासम्बन्धी प्रमाणलाई पर्याप्त आधार नमानिएको पनि फैसलामा जनाइएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले उक्त फैसलाले “भगवान् पशुपतिनाथलाई न्याय भएको” प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले अब धर्मशालालाई गैरनाफामूलक ढङ्गले सञ्चालन गर्दै धार्मिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भएको सहमतिअनुसार धर्मशालाको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, जसले देशविदेशबाट आउने दर्शनार्थीलाई सुविधा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।