हुलाकमार्फत घरमै सरकारी कागजात: १९ जिल्लामा सेवा विस्तार
काठमाडौँ,बैशाख २३ — सरकारले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यसहित हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात घरमै वितरण गर्ने सेवा सुरु गरेको छ। हालसम्म देशका १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ।
गत चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सोही योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय र छलफल गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत निकायहरू पनि कार्यान्वयनमा सक्रिय छन्।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार सेवा सुरु भएयता ३ हजार १३१ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ। तीमध्ये ६६७ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेका छन्। यसले नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट घटाएको बताइएको छ।
विभागका अनुसार काठमाडौँ, झापा, मोरङ, कास्की, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, बझाङ, बैतडी, गुल्मी, डडेलधुरालगायत १९ जिल्लामा सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता भइसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पनि विस्तारको प्रक्रिया जारी छ।
हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी आवेदनसँगै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन सुरु गरेका छन्, जसले भविष्यमा वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। राहदानीसँगै अन्य सरकारी कागजातहरू पनि घरमै पुर्याउन थालिएको छ, जसअन्तर्गत हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेका छन्।
यातायात सेवाअन्तर्गत २ लाख ९६ हजार ५४५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको छ भने मोरङ र कास्कीलगायत जिल्लामा लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशालाका नमूना ढुवानी गरिएको छ। सुर्खेत, बाँके र काठमाडौँबाट यो सेवा सुरु गरिएको हो। सेवा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारका पहलहरू पनि अघि बढाइएका छन्। नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्याउने तयारी भइरहेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक सामग्री ढुवानी सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि छलफल जारी छ।
प्रणालीगत सुधारअन्तर्गत राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्ने अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै, डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा ‘पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ (पिट्स) स्तरोन्नति गर्ने काम पनि जारी रहेको विभागले जनाएको छ।