स्थानीय तहबाटै ९० प्रतिशत मालपोत–नापी सेवा, २१४ पालिका तयार
काठमाडौँ, वैशाख २३ । नापी र मालपोत कार्यालयबाट हुँदै आएका अधिकांश सेवा अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने भएका छन् । जग्गा पारित, नक्सा प्रिन्ट, बैंक रोक्का तथा फुकुवा, लिखत पारित, अंशबण्डालगायत स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी करिब ९० प्रतिशत काम स्थानीय तहबाटै हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सेवा हस्तान्तरणका लागि आह्वान गरेको सूचनाअनुसार देशभरका २१४ स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुकता देखाएका छन् । यससँगै दैनिक रूपमा नापी र मालपोत कार्यालयमा हुने अधिकांश काम स्थानीय तहमा सर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । तर मोहियानी छुट्याउने तथा छुट दर्तासम्बन्धी काम भने यथावत् नापी–मालपोत कार्यालयबाटै हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार नयाँ स्वामित्व कायम गर्ने काम भने स्थानीय तहमा नजाने तर स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन् । “यसले सेवाग्राहीलाई सहजता हुने र कार्यालयमा भीड घट्ने अपेक्षा गरिएको छ,” उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले अब इच्छुक स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरी आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र स्रोतको मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै सेवा पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्राविधिक तथा प्रशासनिक तालिम दिइनेछ । साथै नापी तथा मालपोतका अधिकारीले स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने सेवा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले शीघ्र तालिम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।