संवैधानिक नियुक्तिमा बहुमतको बाटो खुला
काठमाडौँ, वैशाख २३ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ। अब सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट पनि सिफारिस र नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यसअघि सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गरे पनि पुनः सोही रूपमै प्रस्तुत भएपछि जारी गरिएको हो ।अध्यादेशमार्फत परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या, निर्णय प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार छ सदस्यीय परिषद्को बैठकका लागि कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेछ। निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीसहित अन्य सदस्यको समर्थनमा बहुमत कायम हुने गरी प्रावधान राखिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संसदीय सुनुवाइबाट प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा परिषद्ले पुनः सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ। यसले लामो समयदेखि रोकिएका नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ। हाल प्रधान न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग प्रमुखसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यक्ष र सदस्य पद रिक्त रहेका छन्। नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै ती पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने अनुमान गरिएको छ।