संविधान संशोधन बहस तीव्र : विज्ञ र पूर्वमहान्यायाधिवक्तासँग कार्यदलको परामर्श
काठमाडौँ,बैशाख २३— संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले बुधबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूसँग व्यापक परामर्श गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल आयोजना गरेको हो।
छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, संवैधानिक निकायहरूको सङ्ख्या तथा समावेशितालगायत विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरूले संविधान संशोधन गर्दा उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्ने तथा संरचनागत सुधारसँगै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्नेमा बल दिएका छन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज सङ्ग्रौलाले संशोधनको उद्देश्य र आवश्यकता स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने र प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने विकल्पमा अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभयो। सविता भण्डारीले भने शासकीय स्वरूप परिवर्तन आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गर्ने सोच र आचरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुपर्ने, प्रदेश सङ्ख्या घटाउने र मन्त्रालयहरूको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो।
त्यसैगरी, रमनकुमार श्रेष्ठ र मुक्तिनारायण प्रधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राख्दा सांसद मन्त्री बन्न नहुने, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र उच्च अदालतलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। महादेवप्रसाद यादवले नेतृत्वको चरित्र र नैतिकता राज्य सञ्चालनमा निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै संवैधानिक आयोगहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।
छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि समावेशिता, स्थानीय तह सुदृढीकरण, निर्वाचन प्रणाली सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा विभिन्न समुदायका मुद्दा संविधान संशोधनको बहसमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यदल संयोजक शाहले पछिल्लो समय बढ्दो राजनीतिक बहस, सुशासनको माग र नयाँ पुस्ताको दबाबका कारण संविधान संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावहरू बहसपत्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।