सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई सरकारले दियो तीव्रता
काठमाडौं,बैशाख २५ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीको व्यवस्थापन कार्यलाई तीव्र बनाएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ नीति तयार पार्ने काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको संयोजकत्वमा गठित समितिले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानसम्बन्धी नीति तयार गरिरहेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बल्खु, वंशीघाट, बालाजु र शङ्खमूल क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई उपत्यकाका विभिन्न पाँच स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ ।धापाखेल, खरिपाटी, बोडे, बनेपा, नगरकोट खानेपानी तालिम केन्द्र तथा रेडक्रस भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ बसोबास गर्नेका लागि खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।
सरकारले सुकुमवासीको लगत सङ्कलन र पहिचान कार्यसमेत जारी राखेको छ । अहिलेसम्म दुई हजार परिवार दर्ता भइसकेका छन् भने आठ सय परिवार अस्थायी बसोबास स्थलमा रहेका छन् । बाँकीले आफ्नै व्यवस्थापन गरेका छन् ।
दर्ता भएका परिवारको तीनपुस्तेसहितको विवरण सङ्कलन गरी ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियाबाट वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी र अन्य अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याइने जनाइएको छ । यसअघि सरकारले सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको थियो ।
सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि ११ बुँदे कार्ययोजना तयार गर्नुका साथै सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ । सरकारले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन नहुने गरी सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।