सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ, वैशाख २५ — सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश जारी गर्दै निर्धारित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती हटाउन वा विस्थापित नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
अदालतले हाल हटाइएका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
