बजार अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकारको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ सोमबारदेखि
काठमाडौं,बैशाख २६– बजारमा बढ्दो अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोमबारदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय को संयुक्त पहलमा ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ आयोजना गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहाल ले आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सप्ताहव्यापी अभियानले बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रेसविज्ञ दाहालले सबै सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीलाई अभियान सफल बनाउन सहयोग गर्न र बजारमा हुने अनियमितताविरुद्ध खबरदारी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुने
विशेष अभियान सोमबारदेखि सुरु भई जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशभरका सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ ।
अभियान कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र अनुगमनका लागि निर्देशन दिइएको छ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय समितिसम्म जिम्मेवारी
अभियानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका वस्तु तथा सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न आग्रह गर्ने तथा नियमित अनुगमन गर्नेछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिता सम्बन्धी प्रचारप्रसार र नियमन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, केन्द्रीय तथा प्रदेश बजार अनुगमन समितिले बजारको मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन टोली परिचालन गर्ने र नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ ।
किन आवश्यक बन्यो अभियान ?
बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा उपभोक्ता ठगिने गुनासा बढ्दै गएपछि सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
सरकारले बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्ने, व्यापारी तथा सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने, अनिवार्य मूल्यसूची लागू गराउने र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित अभियान अघि बढाइएको जनाएको छ ।