नीति तथा बजेटमा जनसहभागिता बढाउन सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालन
काठमाडौँ, बैशाख २७ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रमलाई जनमुखी, पारदर्शी र नागरिकका वास्तविक आवश्यकतामा आधारित बनाउने उद्देश्यले उक्त डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
पोर्टलमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताले बजेट निर्माण तथा विकासका प्राथमिकतासम्बन्धी आफ्ना राय, सुझाव र अवधारणाहरू सिधै सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेराभित्र मात्र सीमित नराखी जनभावना, अनुभव र विज्ञतालाई समेत समेट्ने लक्ष्यसहित यो पहल अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक दाहालका अनुसार उक्त पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने विश्वास लिइएको छ । प्राप्त सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी समेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पोर्टलमा नागरिकले दिएका सुझावहरूको अवस्था र त्यसमा सरकारले चालेको कदमबारे जानकारी लिन सकिने ‘सुझाव ट्र्याक’ सुविधा समेत समावेश गरिएको छ ।
सरकारले यस डिजिटल पहलमा सक्रिय सहभागिता जनाई ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माण अभियानमा रचनात्मक योगदान दिन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । नागरिकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन् ।