ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न सरकारको निर्देशन
काठमाडौँ,बैशाख २७– सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि तिनले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय, सवारीसाधन र अन्य सरकारी सेवासुविधा फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायलाई परिपत्र गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भइसकेकाले कार्यालय बन्द गरी सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा तथा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी का अनुसार ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीलाई नियमित कार्य जिम्मेवारीमा फर्काउने व्यवस्था पनि गरिनेछ । साथै, कर्मचारीका गुनासा अब सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखमार्फत नै सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ

