बजेट अधिवेशन सुरु, सुशासन र आर्थिक सुधारमा सरकारको जोड
काठमाडौँ,बैशाख २९। सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । संसदीय परम्पराअनुसार अधिवेशनको पहिलो दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गरेपछि संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ९५ बमोजिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘१०० दिनमा १०० काम’ कार्यसूची अघि सारेको उल्लेख गर्दै शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सरकार गठनलगत्तै जारी गरिएको शासकीय सुधारको आधारपत्र कार्यान्वयनमा रहेको र त्यसबाट नागरिकले सेवा प्रवाहमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न थालेको दाबी गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयमा समयमै सेवा उपलब्ध गराउने, कर्मचारी प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने विषयलाई विशेष जोड दिइएको छ । श्रम, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका क्षेत्रमा सेवा सुधार भएको सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर सेवा अनुरोध, सुझाव तथा उजुरीलाई छिटो र परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न थालेको जनाएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सरल बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई आर्थिक सुधारको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने, विद्यालय तहदेखि नै एआई तथा अत्याधुनिक प्रविधिको अध्ययन सुरु गर्ने, रिमोट वर्क नीति लागू गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि ‘स्किल पासपोर्ट’ व्यवस्था गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
सरकारले २०८३ देखि २०९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गर्ने, डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल निर्माण गर्ने तथा ज्ञान बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान’ सञ्चालन गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिर, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ मन्दिर लाई आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिसँग जोडिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै सरकारले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र नतिजामुखी बनाउने घोषणा गर्दै ट्रेड युनियन व्यवस्थामा सुधार तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन ल्याइने जनाएको छ ।
सरकारले डिजिटाइजेसन, सुशासन तथा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी विस्तारमार्फत आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । अब प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने विषयलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ ।