मन्त्रालय घटाएर १८ मा सीमित, कार्यविभाजनमा व्यापक फेरबदल

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेका मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम, अनावश्यक चालु खर्च कटौती तथा राज्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी र चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथास्थितिमै रहने भएका छन् ।

सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी कार्य अलग गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमसमेत यही मन्त्रालयले हेर्ने जनाइएको छ ।

यसैगरी समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्दै कार्यविभाजनमा व्यापक फेरबदल गरिएको छ । अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्टै रहनेछ भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय कायम गरिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चालन हुनेछन् ।

दुई मन्त्रालय गाभेर ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाइएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय पनि नयाँ संरचनाअनुसार गठन गरिएका छन् ।
साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हेर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय पुनरावलोकनको योजना अघि सारिएको थियो । सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको नाम, कार्यविभाजन र संरचनामा परिवर्तन गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्का र योगेश गौचन थकालीलाई मनोनयन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

फेरबदलपछि कायम मन्त्रालय
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. अर्थ मन्त्रालय
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
६. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
७. गृह मन्त्रालय
८. परराष्ट्र मन्त्रालय
९. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१०. भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
११. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१२. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१३. रक्षा मन्त्रालय
१४. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
१५. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१६. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१८. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय