सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु, ३० हजारभन्दा बढी व्यक्ति दायरामा

काठमाडौँ, जेठ १ । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोग ले कार्यारम्भ गरेसँगै करिब ३० हजार जनामाथि छानबिन हुने भएको छ।

आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवानिवृत्त भएका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा त्यसपछि अवकाश प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसी ले राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदमा रहेका बहालवाला र पूर्वपदाधिकारी सबैलाई सूचनाअनुसार सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आयोगलाई अदालतसरहको अधिकार प्राप्त भएकाले निर्देशन अवज्ञा गरे कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिनुभयो।

आयोगका अनुसार प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३० हजारभन्दा बढी व्यक्ति छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय तथा अन्य सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत वा सेवानिवृत्त भएका पदाधिकारी र कर्मचारीसँगै उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशस्थित सम्पत्ति विवरण खुलाउन निर्देशन दिएको छ।

छानबिनको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सङ्घीय संसद् सदस्य, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यसमेत परेका छन्। त्यसैगरी संवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंक का गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर, सरकारी बैङ्क तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ।

आयोगले घरजग्गा, बैङ्क मौज्दात, सेयर लगानी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, वैदेशिक आम्दानी, सवारीसाधनलगायत चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण खुलाउनुपर्ने जनाएको छ। साथै तलब, भत्ता, लगानी तथा अन्य आर्थिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीको विवरण पनि अनिवार्य गरिएको छ।

सम्पत्ति विवरण आफ्नो नाममा मात्रै नभई पति वा पत्नी तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत खुलाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। तोकिएको फाराम आयोगको कार्यालय तथा आधिकारिक वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने, ढिलाइ गर्ने वा झुटा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। साथै सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सम्पत्ति विवरण सङ्कलन अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने आयोगले जनाएको छ।