पुलदेखि ट्रकसम्म : पीडादायी पशु यात्रा, कानुन कागजमै सीमित
काठमाडौँ, जेठ ११ । गत जेठ ९ गते कर्णाली नदीमाथिको झोलुङ्गे पुलमा भएको एउटा दर्दनाक दृश्यले देशभर चर्चा पायो । खाद्यान्न बोकेका १३ वटा खच्चड पुल पार गर्ने क्रममा पुलको तार चुँडिएपछि खच्चडहरू बिचमै अड्किए । ज्यान जोगाउन खोज्दै कराइरहेका ती पशुलाई अन्ततः नदीमा खसाल्नुपरेको थियो । घटनामा केही खच्चड मरे भने दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । धेरैले पशुको पीडाप्रति संवेदना व्यक्त गरे, सरकारको आलोचना गरे । तर केही दिनपछि घटना ओझेलमा पर्यो, सँगै पशुको पीडाप्रतिको बहस पनि सेलाउँदै गयो ।
तर पशु अधिकारकर्मीहरूका अनुसार त्यो घटना अपवाद होइन, नेपालका सडकमा हरेक दिन दोहोरिने यथार्थको एउटा प्रतिनिधि दृश्य मात्र हो । देशभरका राजमार्गमा दैनिक हजारौँ पशु अमानवीय ढङ्गले ओसारपसार भइरहेका छन् । ट्रकभित्र कोचिएर उभिनसमेत नसक्ने अवस्थामा राखिएका पशु, घाँटी बाँधिएका बाख्रा, रगताम्य शरीर भएका चौपाया र घण्टौँसम्म पानीसमेत नपाएका पशु अहिले पनि सडकमा सामान्य दृश्य बनेका छन् ।
पशु अधिकारकर्मी दुर्गानाथ दाहालका अनुसार अहिले बोका र खसीलाई बोराभित्र हालेर ढुवानी गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा देखिने दृश्यभन्दा वास्तविक अवस्था अझ भयावह रहेको बताउनुभयो ।
नेपालमा पशु कल्याणका लागि कानुनी व्यवस्था भने कमजोर छैन ।सरकारले पशु ढुवानीसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ र पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ जारी गरिसकेको छ । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ ले पशुपन्छीमाथि हुने क्रूर व्यवहारलाई अपराध मानेर कैद र जरिबानासम्मको व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनअनुसार पशुलाई आठ घण्टाभन्दा बढी पैदल हिँडाउन पाइँदैन । ढुवानी गर्दा ४८ घण्टाभित्र गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्ने र प्रत्येक आठ घण्टामा दानापानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा यी नियमको पालना न्यून छ ।
दाहालका अनुसार बसको डिकीमै खसी–बाख्रा कोचेर राजधानीसम्म ल्याइन्छ भने वीरगन्जदेखि काठमाडौँ आउने ट्रकमा ४० वटासम्म पशु कोचिने गरेका छन् । धेरै पशु उभिनसमेत नसक्ने गरी बाँधिन्छन् । कतिपय गन्तव्य पुग्नुअघि नै थला पर्ने र केही त बाटोमै मर्ने गरेका छन् ।
पशु चिकित्सक डा. मनोजकुमार शाहीले कानुनले पशुपन्छीलाई अनावश्यक पीडा दिने, निर्दयी व्यवहार गर्ने तथा सार्वजनिक स्थलमा मार्ने कार्यलाई दण्डनीय मानेको बताउनुभयो । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ११६ अनुसार पशुपन्छीको हेरचाहमा लापर्बाही गरे एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ । दफा ११७ अनुसार पशुपन्छी छाडा छोडे तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ ।
त्यस्तै दफा २१० अनुसार पशुपन्छीमाथि निर्दयी व्यवहार गरे तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ । सार्वजनिक स्थलमा पशु वा पन्छी मार्नेलाई एक महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिबाना तोकिएको छ । गाईगोरु मारेमा तीन वर्षसम्म कैद, अङ्गभङ्ग गरेमा छ महिनासम्म कैद तथा चोटपटक पुर्याएमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रावधान रहेको छ ।यद्यपि, पशु अधिकारकर्मीहरू कानुनको कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार जरिबाना रकम अत्यन्त न्यून भएकाले नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कुनै डर छैन । अधिकांश घटनामा उजुरीसमेत नपर्ने र परे पनि सामान्य जरिबानामै मिलापत्र हुने गरेको गुनासो छ ।
रातिको समयमा हुने ढुवानी, सीमित जनशक्ति र कमजोर अनुगमनका कारण समस्या झन् जटिल बनेको छ । काँकडभिट्टा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र काठमाडौँमा क्वारेन्टाइन कार्यालय भए पनि पशु ढुवानीको वास्तविक अवस्था भने खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
पशु चिकित्सक मणिप्रसाद सापकोटाले पशु पनि संवेदनशील जीव भएकाले उनीहरूलाई भोक, प्यास, डर र तनाव हुने बताउनुभयो । “हाम्रो व्यवहारले उनीहरूको पीडालाई अझै स्वीकार गर्न सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
पशु अधिकारकर्मीहरूका अनुसार अब कानुन बनाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, कडा अनुगमन र जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक छ । नत्र कर्णालीको पुलमा देखिएको पीडा सडकका ट्रक र डिकीभित्र हरेक दिन दोहोरिइरहने उनीहरूको चेतावनी छ । गोरखापत्रको सहयोगमा ।