सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ताको तयारी, अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव
काठमाडौँ, जेठ १३ । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ । विधेयक दर्ताअघि सम्बन्धित निकायबाट राय लिने प्रक्रिया जारी रहेको सरकारले जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिबाट प्राप्त करिब १० हजार सुझाव समेटेर अर्थ मन्त्रालयको राय लिइसकेको छ । अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएपछि लोक सेवा आयोगसँग परामर्श गरी मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार’ अन्तर्गतको एक सय दिने कार्यसूचीमा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तयार गर्ने उल्लेख थियो । निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो भए पनि सरकारले चालु अधिवेशनमै विधेयक पेस गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले विधेयकलाई चालु अधिवेशनमै दर्ता गर्न चाहने हो भने कानुन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत छलफल र परामर्श आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सम्बन्धित निकायलाई शीघ्र राय दिन आग्रह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
संविधानअनुसार कर्मचारीको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य मानिएको छ । मैनालीका अनुसार आयोगले विगतमा पनि छोटो समयमै दुई पटक यस्ता विधेयकमा राय दिएको अनुभव छ ।
विधेयकको मसौदामा हालको ५८ वर्षको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने, सचिवको कार्यकाल दुई वर्षमा सीमित गर्ने तथा कर्मचारीका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी पदपूर्ति, बढुवा प्रक्रिया, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवा व्यवस्था तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनजस्ता विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि दुई पटक प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको उक्त विधेयक विभिन्न कारणले ऐन बन्न सकेको थिएन ।