मध्यपूर्व संकटले रोकियो १ लाख ८७ हजार टन मल आयात
काठमाडौं, जेठ १३ — कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी ले मध्यपूर्वमा उत्पन्न समस्याका कारण सम्झौता भइसकेको एक लाख ८७ हजार टन रासायनिक मल नेपाल आउन नसकेको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले रोकिएको मल आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भारत सरकारसँग सम्झौता गरेर मल आयातको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म पाँच लाख ५४ हजार मेट्रिकटन मल आयात भइसकेको बताउनुभयो। मल वितरणलाई पारदर्शी बनाउन “मल वितरण कार्यविधि, २०८२” कार्यान्वयनमा ल्याइएको तथा सूचना प्रणालीमार्फत वितरण व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमार्फत धान, गहुँ, मकै, मुसुरो र तोरीको बीउ किसानलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी दिँदै उहाँले स्रोत तथा उन्नत बीउ उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम ५८ पालिकामा सञ्चालनमा रहेको र काठमाडौं उपत्यकाका १० पालिकामा उन्नत बीउ कार्यक्रम लागू गरिएको उहाँको भनाइ छ।
उखु किसानका समस्या समाधानमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले १४ वटा चिनी उद्योगसँग सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। किसानलाई प्रतिक्विन्टल थप रकम उपलब्ध गराइने र रोकिएको भुक्तानीमध्ये करिब ६० प्रतिशत रकम वितरण भइसकेको उहाँले बताउनुभयो।
दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध बिक्री गर्ने किसानको करिब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइरहेको तथा खाद्य व्यवस्था तथा पावर कम्पनी लिमिटेडमार्फत कर्णालीका स्थानीय उत्पादन खरिद तथा बिक्री वितरण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका गौशालालाई थप सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
वन क्षेत्रतर्फ वार्षिक तीन करोड घनमिटर काठ उत्पादन भइरहेको भन्दै उहाँले नेपाल काठमा आत्मनिर्भर बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अतिक्रमित निकुञ्ज क्षेत्रको तथ्यांक संकलन भइरहेको र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मा मानव–बाघ द्वन्द्व प्रभावितलाई राहत वितरण भइरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
मन्त्री चौधरीले नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो। हरित कोषबाट प्राप्त रकममार्फत जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।