पुरानो चलचित्र ऐन विस्थापित गर्दै नयाँ चलचित्र विधेयक अघि, प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु
काठमाडौं,जेठ १३ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना ले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक–२०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । प्रस्ताव प्रस्तुत भएसँगै प्रतिनिधिसभामा विधेयकको सैद्धान्तिक विषयमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
सरकारले २०२६ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै सङ्घीय संरचना, समावेशिता तथा नयाँ प्रविधिअनुकूल कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो । चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगका रूपमा विकास गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ ।
विधेयकमा चलचित्रमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ तथा राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०७१ लाई आधार बनाएर विधेयक तयार गरिएको जनाइएको छ । संविधानअनुसार भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र तथा सम्पदाको संरक्षण र विकासका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्ड लाई थप अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सीमित अधिकारका आधारमा काम गरिरहेको बोर्डलाई चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न तथा नियमनकारी भूमिकालाई बलियो बनाउन कानुनी आधार विस्तार गर्न खोजिएको हो ।
सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा फिल्म निर्माणको आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ । बोर्ड एसियन फिल्म कमिसन नेटवर्कको सदस्य बनिसकेको तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेका कारण बोर्डलाई थप सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । टिकट बिक्री, आम्दानी, कर, प्रदर्शन अवधि तथा लोकप्रियतासम्बन्धी विवरण पारदर्शी बनाउन बक्स अफिस प्रणाली अनिवार्य र व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ । यसले चलचित्र क्षेत्रभित्रको आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली चलचित्र उद्योगलाई औपचारिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राख्दै चलचित्रकर्मीको श्रम अधिकार संरक्षण, मातृभाषाका चलचित्रको प्रवर्द्धन तथा आदिवासी जनजाति समुदायका कलात्मक र बौद्धिक चलचित्रको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रियकरणमा विशेष जोड दिइएको छ ।
स्वदेशी चलचित्रको बजार विस्तार, विदेशी लगानी आकर्षण तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ ऐन लागू भएपछि चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन थप व्यवस्थित हुने, चलचित्र क्षेत्रमा जवाफदेहिता वृद्धि हुने तथा बोर्डको आयस्रोत र कार्यक्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विचार गरियोस् भनी पेस गरिएको विधेयकमाथि अब सैद्धान्तिक छलफल हुने र त्यसपछि दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।