भदौ २३–२४ घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित तीन जनाविरुद्ध कारबाही सिफारिस
काठमाडौं,जेठ १३ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा ती नेताहरूबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको पुष्टि भए पनि प्रचलित कानुनमा स्पष्ट सजायको व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ कानुन निर्माण गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार घटनाको मुख्य कारण तत्कालीन सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका, २०८०’ का केही प्रावधान प्रयोग गरी देशभर व्यापक रूपमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले उक्त कदमलाई संविधानको धारा १७ अन्तर्गत रहेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ठहर गरेको छ ।
आयोगले भदौ २३ गतेको प्रदर्शन दबाउन सुरक्षाकर्मीले टाउको, छाती र घाँटीलाई लक्षित गरी ५.५ एमएम र ७.७ एमएमका घातक गोली प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगका अनुसार त्यस दिन संसद् भवन घेर्ने तथा ब्यारिकेड भत्काउने प्रयासका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट १९ जनाको घटनास्थलमै र उपचारका क्रममा थप २३ जनाको मृत्यु भएको थियो । साथै सुनसरी र झापामा थप पाँच प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले भदौ २४ गतेका घटनालाई पूर्वयोजना अनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक गतिविधि ठहर गर्दै नेपाल सरकारलाई त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा देशभर एकै समयमा समान प्रकृतिका हिंसात्मक गतिविधि भएको उल्लेख गर्दै ती घटनालाई सामान्य आन्दोलन नभई संगठित अपराधका रूपमा हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आयोगका अनुसार भदौ २४ मा तीन जना नेपाल प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको थियो भने नेता, कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण भएका थिए । त्यस्तै आगजनीमा २१ जनाको मृत्यु भएको, जसमध्ये १२ जनाको अझै पहिचान हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्राध्यापक रविलक्ष्मी चित्रकार लगायत धेरै व्यक्ति गम्भीर रूपमा घाइते भएका तथा देशभर अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ