आज बजेट सार्वजनिक हुँदै, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धिको अपेक्षा
काठमाडौं, जेठ १५ — सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अपराह्न ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सरकारले आगामी बजेटलाई आर्थिक सुधार र संरचनात्मक रूपान्तरणको आधार वर्षका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले दिगो आर्थिक सुशासनका लागि स्पष्ट सुधारका कार्यक्रम ल्याइने बताउँदै आउनुभएको छ। उहाँका अनुसार आगामी पाँच वर्षसम्म आर्थिक सुधारलाई व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट निर्माण भइरहेको छ।
बजेटमार्फत वर्षौंदेखि विभिन्न कारणले रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिततासहित तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्ने योजना सार्वजनिक गरिने तयारी छ। कमजोर प्रदर्शन भएका सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउने तथा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिने संकेत गरिएको छ।
त्यस्तै निजामती कर्मचारीको न्यूनतम १५ प्रतिशत तलब वृद्धि, कर प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा विस्तार गर्ने लगायतका विषय पनि बजेटमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ। उपभोग र निजी लगानी बढाएर बढीमा सात वर्षभित्र नेपाललाई एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा पुर्याउने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विनियोजन विधेयकसँगै आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि संसद्मा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसअघि बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी बजेटका मुख्य विषयबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
पछिल्लो दशकमा मुलुकको बजेटको आकार उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि त्यसअनुसार राजस्व संकलन र खर्च क्षमता विस्तार हुन नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
तर बजेट विस्तारसँगै राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा सरकारमाथि हरेक वर्ष स्रोत व्यवस्थापनको दबाब बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिए पनि राजस्व संकलन १० खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यसले बजेट र वास्तविक आम्दानीबीच ठूलो अन्तर सिर्जना गरेको छ।
उक्त अन्तर पूर्ति गर्न सरकारले सार्वजनिक ऋणको आकार निरन्तर बढाउँदै आएको छ। अर्कोतर्फ ठूलो आकारमा बजेट विनियोजन भए पनि खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर नै देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कुल विनियोजनको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ। यसले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र विनियोजनको कुशलतामाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ।