सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्न ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौँ, जेठ १५ — सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने उद्देश्यसहित ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो।
उहाँका अनुसार आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न आग्रह गरिनेछ। यसलाई अन्तरपुस्ता न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणका रूपमा सम्मान गरिने सरकारको योजना रहेको छ।
यसैबीच सरकारले दलित बालबालिकाका लागि प्रदान गर्दै आएको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपियाँ पुर्याउने घोषणा पनि गरेको छ। साथै, उच्च गरिबी दर भएका तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्लाका बालबालिकाका लागि उपलब्ध पोषण भत्ता निरन्तरता दिइने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।