सरकारद्वारा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ५ अर्ब ९३ करोड विनियोजन, संरचनात्मक सुधार र डिजिटल विस्तारमा जोड
काठमाडौँ,जेठ १५— आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सञ्चार सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।यस क्षेत्रका लागि सरकारले कुल ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै दूरसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल नियमन, सुरक्षित मुद्रण र लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बजेट वक्तव्यअनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय संरचनालाई परिमार्जन गर्न आगामी वर्ष दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ । सरकारले नवीनतम प्रविधिको उपयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विशेषगरी भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार र नेटवर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधारसँगै सरकारी मुद्रण प्रणालीमा पनि पुनर्संरचना गरिने भएको छ । हाल विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका मुद्रणसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत गर्दै सुरक्षित मुद्रण संस्था स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । यसबाट संवेदनशील सरकारी दस्तावेजहरूको सुरक्षा र मुद्रण प्रणालीको व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई लक्षित गर्दै सरकारले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र डिजिटल बजारलाई कर तथा नियमन प्रणालीभित्र समेट्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चार माध्यमको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत प्रवाह हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यसलाई आम सञ्चार माध्यमको दिगोपन र सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई सुदृढ बनाउने कदमका रूपमा लिएको छ ।