जलविद्युत् आयोजनालाई कर छुट र बैंक जमानत सुविधा, पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्नेले कर छुट पाउने
काठमाडौँ,जेठ १६ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् जलविद्युत् आयोजना, पुनर्निर्माण तथा आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कर छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त आयोजना, त्यसका ठेकेदार वा प्रवर्द्धकले आवश्यक उपकरण तथा सामग्री आयात गर्दा बैंक जमानत सुविधा पाउने भएका छन्। आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पाटपूर्जा, औजार, अत्यावश्यक सामग्री, विष्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकममा विद्युत् विकास विभागको सिफारिसमा बैंक जमानत सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यस व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विस्तारलाई थप सहज बनाउने विश्वास लिएको छ। क्षमता वृद्धि वा डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत भएपछि आयोजना, ठेकेदार वा प्रवर्द्धकले विद्युत् विकास विभागको सिफारिससहित सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बैंक जमानत फुकुवाका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन प्राप्त भएपछि भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बेला राखिएको बैंक जमानतबाट एक प्रतिशत महसुल असुल गरेर बाँकी कर तथा महसुल छुट दिई जमानत फुकुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषमा योगदान गरिएको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले पुनःनिर्माण अभियानमा निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक विधेयकले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई समेत राहत दिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, मेसिन तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिका आधारमा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त छुट बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको क्षतिको आधारमा प्रदान गरिनेछ।
त्यसैगरी, आन्दोलनका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका क्यासिनो व्यवसायलाई सञ्चालन बन्द रहेको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा समेत छुट दिने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।