भारतीय अवरोधपछि इलाम र झापाका चिया उद्योग बन्द, ५० हजार किसान प्रभावित

काठमाडौं, असार २ — भारतले नेपाली चियाको आयातमा नयाँ प्रावधान लागू गर्दै निर्यात प्रक्रियामा कडाइ गरेपछि इलाम र झापाका चिया उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन्। भारतीय गैर-भन्सार अवरोधका कारण चिया निर्यात प्रभावित भएपछि उद्योगीहरूले उत्पादन नै रोक्ने निर्णय गरेका हुन्।

इलामका ५३ वटा चिया उद्योग सोमबारदेखि बन्द भएका छन् भने झापाका करिब ३० वटा साना–ठूला चिया उद्योग र दर्जनौँ चिया बगान बुधबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द हुने भएका छन्। भारतले सन् २०२६ मे १ देखि नेपालबाट आयात हुने चियामा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक गाडीबाट निर्यात हुने चियाको छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने, परीक्षण प्रतिवेदन आउन २० दिनभन्दा बढी समय लाग्ने तथा नतिजा नआएसम्म बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षणमा असफल भए चिया नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता लैजानुपर्ने बाध्यता समेत राखिएको छ।

सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोडुसर्स एसोसिएसन नेपालले भारतको यो निर्णयले नेपाली चियाको निर्यातलाई निरुत्साहित गरेको जनाएको छ।एसोसिएसनका महासचिव गोपाल कट्टेलले विगतका प्राविधिक अवरोधभन्दा अहिलेको समस्या धेरै गम्भीर रहेको बताउँदै बजार र गोदामसम्म पुगेको चिया समेत बिक्री गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार यसले उद्योगीहरू व्यवसायबाटै पलायन हुने जोखिम बढाएको छ।

यस्तै, झापामा मुख्यतः सीटीसी (दानादार) चिया उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको छाता संस्था नेपाल चिया उत्पादक सङ्घले पनि असार ४ गतेदेखि उद्योग र बगान बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले भारतले लगाएको गैर-भन्सार अवरोध नहटाएसम्म उद्योग सञ्चालनमा नआउने स्पष्ट पार्नुभयो।

निर्यात अवरुद्ध भएपछि भारतीय बजारमा पुगिसकेको दुई लाख किलोभन्दा बढी तयारी अर्थोडक्स चिया भारतीय गोदाममै रोकिएको छ। उता, नेपालका उद्योगहरूमा समेत लाखौँ किलो तयारी चिया थन्किएको नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले बताउनुभएको छ।

उद्योग बन्द भएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर चिया खेती र उत्पादनमा संलग्न किसान तथा श्रमिकहरूमा परेको छ। चिया क्षेत्रमा आबद्ध करिब ५० हजार किसान र लाखौँ श्रमिकको रोजगारी तथा आयआर्जन संकटमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। उद्योगीहरूले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट तत्काल कूटनीतिक पहल र निर्यात सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्न माग गरेका छन्।