सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक
काठमाडौँ, असार ८ । सरकारले सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी देवानीसंहिता ऐन संशोधनमार्फत सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावअनुसार पति, पत्नी वा दुवैले सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन्। अंशसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार गर्दै सम्पत्ति लुकाएको प्रमाणित भए थप १० प्रतिशत सम्पत्ति दिलाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै घरबहाल सम्झौताका लागि लिखित करार आवश्यक नपर्ने मासिक भाडाको सीमा २० हजारबाट ३० हजार रुपैयाँ पुर्याउने, सम्पत्ति उपभोग तथा जग्गासम्बन्धी मुद्दाको उजुरी हदम्याद ६ महिनाबाट एक वर्ष बनाउने तथा विवाहित छोरीलाई पनि अपुताली पाउने हकदारको प्राथमिकतामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मसौदामा अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको मुद्दा सम्बन्धित अदालतमा पठाउने तथा मोबाइल नम्बर वा इमेलमार्फत म्याद पठाउन सकिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।