शिक्षा नियमावली संशोधन: शुल्क नतिर्दा विद्यार्थी अपमान गर्न नपाइने, शिक्षक सरुवादेखि प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्म नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं, असार २१ – सरकारले ‘शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गर्दै विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यार्थी अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार अब शुल्क नतिरेको भन्दै कुनै पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा अपमानित गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, विद्यार्थीलाई ‘कपाल काट’ भन्दै दबाब दिन वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पनि रोक लगाइएको छ।

नियमावलीमा एउटै विद्यालयमा एउटै तह र विषयका एकभन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी नराख्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि आधारभूत तहमा कम्तीमा स्नातक तथा माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।

शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थामा स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा गरेका शिक्षकलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। तर, विज्ञापन भइसकेको वा समायोजनमा परेको पदमा भने सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित नियमावलीमा विद्यालय खोल्दा राखिने धरौटी रकम र कक्षागत विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातमा पनि हेरफेर गरिएको छ। गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयको हकमा गुठी दर्तालगायतका विषय सम्बन्धित गुठी कानुनअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण (एसईई) परीक्षामा सहभागी हुन उमेरको हद हटाइएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचनमा सबै शिक्षकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा सुनिश्चित गरिएको सरकारले जनाएको छ।