करार कर्मचारीको आन्दोलन : सेवा निरन्तरताको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना
काठमाडौं,असार ३० — सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीको सट्टा बाह्य स्रोतमार्फत जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
विभिन्न मन्त्रालयमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारी संकटमा परेको भन्दै सेवा निरन्तरता, सामाजिक सुरक्षा र स्थायी व्यवस्थापनको मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी तथा करार कर्मचारीको सट्टा ठेक्का प्रक्रियाबाट जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसबाट १० देखि २५ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारी विस्थापित हुने जोखिम बढेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको मूल प्रवेशद्वारमा भेला भएका कर्मचारीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले एकपटकका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गरिनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाकोषसहितका सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतले २०७० साल र गत भदौ २ गते अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउन दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरी सरकारले उल्टै सेवाबाट हटाउने तयारी गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार दुई दशकभन्दा बढी समय राज्यको सेवा गरे पनि अहिले ठेकेदारी प्रणाली लागू गरी रोजगारीबाट वञ्चित गराउन खोजिएको छ। सरकारले उचित निर्णय नगरे सिंहदरबार केन्द्रित थप कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
मन्त्रालयहरूको गाभ्ने प्रक्रियापछि हाजिर हुने स्थानसमेत अन्योलमा परेको र साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नै अनिश्चित बनेको उनीहरूको गुनासो छ। माग पूरा नभएसम्म धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको घोषणा छ।