देउवाले भने– न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास छ
काठमाडौं, साउन ३१। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयले विगतदेखि नै आफू र आफ्नो पार्टीलाई न्याय दिँदै आएको उल्लेख गर्दै न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास रहेको बताउनुभएको छ ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्षइतरको तीनदिने राष्ट्रिय भेलाको समापन समारोहमा आज बोल्दै देउवाले पञ्चायतकालदेखि नै आफू र कांग्रेसले न्यायालयबाट न्याय पाउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले आफूलाई तत्कालीन राजाले थुन्दा समेत न्यायालयले शाही आयोग खारेज गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले न्याय पाउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विभाजन ल्याउने भन्दै आफूले त्यस्तो कदम नचाल्न आग्रह गरेको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।
धर्मका विषयमा देउवाले आफू हिन्दू धर्मावलम्बी भएको र हिन्दू संस्कार मान्दै आएको बताउँदै कसैलाई पनि हिन्दू धर्म मान्नबाट वञ्चित गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले बुद्ध धर्मप्रति पनि उत्तिकै श्रद्धा रहेको र अन्य धर्मावलम्बी तथा प्राकृतिक धर्म मान्ने सबैप्रति सम्मान रहेको बताउनुभयो ।
देउवाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट प्राप्त साथ र सद्भावलाई आफूले कहिल्यै नबिर्सने बताउनुभयो । स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश जानुभएका उहाँ पाँच महिनापछि बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्कनुभएको थियो ।
भेलाका संयोजक तथा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको बताउनुभयो । सम्मेलनका कारण लामो समयपछि नेता तथा कार्यकर्ताबीच भेटघाट र छलफलको वातावरण बनेको उहाँको भनाइ थियो ।
तीनदिने भेलाले पार्टीको आगामी १५औँ महाधिवेशनको तयारी, सनातन धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रता, संविधानमा समसामयिक संशोधनलगायत विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ । भेलामा विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक, एनपी साउदले समसामयिक, रमेश लेखकले कानुन तथा विधान र उमाकान्त चौधरीले सांगठनिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको भेला शनिबार विधानअनुसार सम्मेलनमा परिणत गरिएको थियो । प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि प्रदेशगत छलफल गरी प्रदेशगत धारणा र प्रस्तुति लिएपछि सम्मेलन आज समापन गरिएको हो ।
गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म भएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सभापतिमा चयन गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको तत्कालीन संस्थापन पक्षले त्यसलाई अवैध भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई मान्यता दिएपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।सर्वोच्चले पनि आयोगको निर्णयलाई मान्यता दिएको थियो ।त्यसपछि असन्तुष्ट पक्षले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यही साउन २१ गते निस्सा प्रदान गरेको छ ।