प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच अन्तरसरकार सहकार्यबारे छलफल
काठमाडौं,भदौ १ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबीच आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ ।
भेटमा अन्तरसरकार सहकार्य तथा समन्वयका विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारका तर्फबाट विभिन्न विषयमा सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
भेटका क्रममा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अधिकार प्रत्यायोजन, जग्गा प्राप्ति तथा पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपुरको त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित दुम्कीबाँसबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकीमार्गअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने सडक निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तावित लोकाहाखोला र पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्ति तथा मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी तथा दर्ताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
त्यस्तै अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतका वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने तथा संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२’ कार्यान्वयनका लागि उद्योग स्थापना सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर निर्धारणमा सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती नियमन तथा उपयोगसम्बन्धी प्रदेशको कानुन कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले माग गर्नुभएको थियो ।
भेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका तथा सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापन, सडक तथा खानेपानीका अधुरा आयोजना, फेवातालका अतिक्रमित संरचना हटाउने र मुआब्जा वितरणलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने तथा सङ्घ सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको प्रेस संयोजक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।