समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक
काठमाडौँ,भदौ २ — राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले नीति–निर्माण तहमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायलाई समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले राज्यको नीति–निर्माण प्रक्रियामा सबै वर्ग र समुदायको समान आवाज तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार आरक्षणमार्फत अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो।
सरकारद्वारा नियुक्त हुने विभिन्न निकायका पदाधिकारीमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा समयानुकूल नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा समेत सांसदहरूले जोड दिनुभयो।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, जातीय तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायसहित राज्यका विभिन्न तहमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने उहाँहरूले बताउनुभयो।
बैठकमा विज्ञहरू डा. पासाङ शेर्पा, डा. प्रतिमा गुरुङ र शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनले समावेशितालाई प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नराखी राज्यका नीति, निर्णय तथा सार्वजनिक निकायमा अवसर र सहभागिताको समान पहुँच सुनिश्चित हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
विज्ञहरूले राज्यका संरचनाभित्र रहेका संरचनागत कमजोरी र अन्तरसम्बन्धित विभेदका कारण समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट छुटेका वर्ग तथा समुदायको तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन गरी त्यसका आधारमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।