प्रशिक्षार्थी र आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता र कार्यअवधिबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल
काठमाडौं,भदौ ३ । प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, काम गर्ने अवधि, व्यावसायिक दक्षता र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका उच्च अधिकारीसहित सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
छलफलमा प्रा.डा. अग्रवालले चिकित्सकमाथि मानसिक तथा शारीरिक चाप नपर्ने, पाठ्यक्रम पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने र कुनै पनि प्रकारको शोषण हुन नदिने विषयलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले चिकित्सा शिक्षा सेवा मात्र नभई कठोर तालिमसमेत भएकाले यसमा श्रम कानुनको प्रयोगका विषयमा चिकित्सक तथा सरोकारवालालाई स्पष्ट बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो।
चिकित्सकको व्यावसायिक स्तर वृद्धि र नियमित अनुगमनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बैठकमा जानकारी दिइयो।चिकित्सकको क्षमता परीक्षण गर्ने ठोस माध्यमको अभाव रहेको अवस्थामा सरकारले लागू गरेको डिजिटल लगबुकले नियमन तथा अनुगमनलाई सहज बनाउने डा. अग्रवालले बताउनुभयो।
बैठकमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रमका आधारमा तलब निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले चिकित्सकको नियमितता र पर्याप्त आराम सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सकका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य गर्नुका साथै हप्तामा एक दिन बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको जनाएको छ।