बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धारदेखि प्रहरी लापरबाहीसम्म सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं,भदौ ३ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकको सुरक्षाका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले हालै जाजरकोटमा गएको पहिरोबाट आठ सयभन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएर बिचल्लीमा परेको भन्दै उनीहरूको तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । विपद्मा परी होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि खाना र पानीको व्यवस्था गर्न तथा पालमा बसिरहेका सुत्केरी, गर्भवती र बालबालिकाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन उहाँहरूले आग्रह गर्नुभयो ।
सांसदहरूले बारा जिल्लाको जितपुर सिमरामा तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरी हराएको तीन दिनपछि मृत फेला परेको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नुभयो । प्रहरीको गम्भीर लापरबाहीका कारण बालिकाको ज्यान गएको दाबी गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराको भूमिकामाथि छानबिन गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग थियो ।
त्यस्तै, हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ मा मंगलबार खहरे खोला तर्ने क्रममा चार बालिका बगाउँदा दुई जनाको मृत्यु, एक जना बेपत्ता र एक जनाको उपचार भइरहेको विषयमा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जोखिमयुक्त खोला तथा नदी तर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पुललगायत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न उहाँहरूले माग गर्नुभयो ।
काभ्रेमा प्रहरी र एक युवतीको गोप्य भिडियो खिचेर सार्वजनिक गरिएको घटनाप्रति पनि सांसदहरूले आपत्ति जनाउनुभयो ।व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुने गरी भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्नु गोपनीयताको हकविपरीत र कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध भएको उहाँहरूले बताउनुभयो ।
सांसदहरूले कर्णालीमा निर्माण भइरहेको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै दुई वर्षमा ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी निर्माण कार्यलाई गति दिन उहाँहरूले माग गर्नुभयो ।
यसैगरी, संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहका सरकारका एकल तथा साझा अधिकारका विषयमा देखिएको कानुनी जटिलता समाधान गर्न आवश्यक छलफल अघि बढाउनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो ।
उखु किसानले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाए पनि उखु मिलहरूले दिने रकम समयमा नदिँदा किसान मारमा परेको भन्दै सांसदहरूले मिलबाट पनि तत्काल भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।