बालअधिकार संरक्षणका लागि ३७ बुँदे घोषणापत्र जारी
काठमाडौँ, भदौ ४ । बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलन, २०८३ ले बालअधिकार संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ३७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
‘विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्’ र ‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्’ भन्ने नारासहित बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको आयोजनामा भएको दुईदिने सम्मेलनको समापनका अवसरमा बुधबार घोषणापत्र जारी गरिएको हो।
घोषणापत्रमा नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय बालबालिका नीति तथा सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनामा रहेका बालअधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
बालबालिकाको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा योजना निर्माणमा अर्थपूर्ण बालसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र बालबालिकाका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
बाल बजेट सङ्केत कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ लागू गर्दै तीनै तहका सरकारले बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, अनलाइन हिंसा तथा दुर्व्यवहारबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नुपर्ने र विद्यमान बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ।
यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, बलात्कार, शोषण तथा शारीरिक र मानसिक दण्डको अन्त्य, विद्यालयमा बालमनोविज्ञ र विद्यालय नर्सको व्यवस्था तथा बाल संरक्षण मापदण्ड निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ।
त्यस्तै विद्यालयलाई शान्ति, बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्नुपर्ने, मर्यादित महिनावारी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, बाल पोषण भत्ता सबै बालबालिकासम्म पुर्याउनुपर्ने र डिजिटल वातावरणलाई बालमैत्री तथा सुरक्षित बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
बालविवाह अन्त्यका लागि विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्दै राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न, बालश्रम अन्त्यसम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्न तथा बालबालिका बेचबिखन अन्त्य र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरिएको छ।
अपाङ्गता भएका, सीमान्तीकृत, शरणार्थी तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा द्वन्द्व, हिंसा र राजनीतिक गतिविधिबाट बालबालिकालाई मुक्त राख्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।
जन्मदर्ता तथा नागरिकताको अभावमा कुनै पनि बालबालिका पहिचानविहीन बन्न नहुने, बाल हेल्पलाइन र बालबालिका खोजतलास सेवाजस्ता कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा बाल क्लबका पूर्वसदस्यलाई बालअधिकार अभियानमा परिचालन गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
बालबालिका डुब्ने, बग्ने तथा दुर्घटनामा पर्ने जोखिमपूर्ण संरचनालाई सुरक्षित बनाउन, लागुऔषध दुर्व्यसनबाट बालबालिकालाई जोगाउन तथा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र नागरिक सङ्घसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न घोषणापत्रले आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसलाई स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी प्रभावकारी रूपमा मनाउन, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव कार्यान्वयन गर्न र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५७ मा रहेको बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ।
सम्मेलनले बालअधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नेपाली बालबालिका तथा नागरिक समाजलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकार समितिमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरेको छ। साथै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरी आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको र त्यसमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई कायम राख्ने व्यवस्था गरिएकोमा स्वागत गरिएको छ।गत वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद्ले परिषद् खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद्लाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेकोमा अभियानले स्वागत गरेको जनाएको छ।
सङ्घीय सांसद, विभिन्न नागरिक सङ्घसंस्था, सञ्जाल तथा विकास साझेदार संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा भएको सम्मेलनमा ५० जिल्लाका १५० भन्दा बढी नागरिक सहभागी थिए।