वन तथा वातावरण क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि जलवायु वित्त परिचालनसम्म प्रगति

काठमाडौँ,भदौ २४ । पछिल्लो एक वर्षमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, जलवायु वित्त परिचालन, वन व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण, वन्यजन्तु संरक्षण तथा सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको सरकारले जनाएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका अनुसार वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढाइएको छ। जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउने, वन व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने र वन्यजन्तु संरक्षणमा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालका अनुसार कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको मूल्य शृङ्खला, जलवायु अनुकूल कृषि, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, महिला किसानको सशक्तीकरण तथा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग विस्तार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। मन्त्रालय र कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोगबीच १२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु उत्थानशील धान उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको छ। उक्त परियोजना बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

विकास आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउन वन ऐनमा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने तथा विकास निर्माणलाई सहज बनाउने उद्देश्यले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा नियमावलीका मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले कार्बन व्यापारलाई सहज बनाउन कार्बन व्यवस्थापन तथा रेड फरेष्ट्री केन्द्र स्थापना गरेको छ। केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीका अनुसार कार्बन अभिलेख प्रणालीमार्फत कार्बन व्यापारलाई सहज बनाइएको छ। निजी क्षेत्रलाई समेत कार्बन व्यापारमा आकर्षित गर्ने गरी नियमावली स्वीकृत गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

सन् २०१८ देखि २०२१ सम्मको पहिलो चरणमा १८ लाख ८८ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती गरी रु एक अर्ब ३४ करोड बराबरको कार्बन लाभ प्राप्त भएको थियो। आगामी दिनमा एक हजार २०० सामुदायिक वनले कार्बनबाट प्राप्त रकम पाउने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै, ३०३ गरिबमुखी कबुलियती वनलाई कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ भने निजी क्षेत्रका १० संस्था कार्बन व्यापारमा जान इच्छुक रहेको केन्द्रले जनाएको छ।

वन विभागका महानिर्देशक धिरेन्द्रकुमार प्रधानका अनुसार सरकारी तथा सामुदायिक भवनमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने मापदण्ड तय गरिएको छ। वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन, वन पैदावारको राजस्व पुनरावलोकन तथा वन डढेलो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनालगायतका काम पनि अघि बढाइएको छ। फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको पुनःस्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, पानीका मुहान संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाउने आयोजनाका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ। नेपाल र बंगलादेशमा जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी क्षेत्रीय आयोजनाका लागि १२ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ। बागमती र मधेस प्रदेशमा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका लागि पाँच मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना अवधारणापत्रसमेत स्वीकृत भएको छ।
दक्षिण एसियामा खडेरी व्यवस्थापनसम्बन्धी ३० मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ। नेपालसहित बंगलादेश, भूटान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमका लागि अवधारणापत्र स्वीकृत भइसकेको छ।
वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका २२ जिल्लामा ११० जना अग्नि नियन्त्रक चार महिनाका लागि परिचालन गरिएको छ। डढेलो नियन्त्रणमा खटिने समुदाय र कर्मचारी गरी ४९९ जनाको जीवन बिमा गरिएको छ। अर्घाखाँचीमा विशेष सवारीसाधन तथा बाँकेमा ट्याङ्कर र मोटरसहितको डढेलो नियन्त्रण उपकरण सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
वन्यजन्तु संरक्षणतर्फ पनि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनका लागि दुई आयोजना स्वीकृत भएका छन्। लाङटाङको गत्लाङ क्षेत्रमा डढेलोबाट क्षति पुगेको वनमा ड्रोनमार्फत वृक्षरोपण गर्ने अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित तीन हजार १७३ परिवार तथा समुदायलाई रु चार करोड २७ लाख ८४ हजार ७४९ राहत वितरण गरिएको छ।
राष्ट्रिय बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षण २०२६ अन्तर्गत क्यामेरामार्फत निगरानी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। सन् २०२२ मा ३५५ रहेको बाघको सङ्ख्या बढेर ४२९ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना तथा वन्यजन्तुको बासस्थान सुधारका लागि १४ हजार बिरुवा रोपिएको, ३६ हेक्टर घाँसेमैदान पुनःस्थापना गरिएको तथा चार वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि १४१ वन्यजन्तुको उद्धार तथा १०० वटा सिकारीबाट सुरक्षित राख्ने गोठ निर्माण गरिएको छ। सामुदायिक हात्ती सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै मानव–बाँदर द्वन्द्वसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनतर्फ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ७० प्रतिशत पर्यटक अनुमतिपत्र अनलाइनबाट उपलब्ध गराइएको छ। १६ किलोमिटर पदमार्ग मर्मत गरिएको तथा मनास्लु र गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा ११ वटा पदमार्ग निर्माण तथा पुनःसंरचना गरिएको छ। स्थानीय आयआर्जन प्रवद्र्धनका लागि ८४ नयाँ व्यवसायलाई अनुदान वितरण गरिएको छ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले गण्डकीको छाङ्गोला वनमा जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन इकाइ स्थापनाका लागि स्थल सफाइ गरेको जनाएको छ। आगलागीबाट क्षति भए पनि हातबाट चलाउने प्रविधिबाट ३५ लाख थान ‘सन्चो’ उत्पादन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा रु एक करोड १९ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भई रु २४ करोड राजस्व जम्मा भएको छ।
वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सवारीसाधनबाट हुने वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गरिएको परीक्षणमा ३१७ सवारीसाधनमध्ये ९२ वटा अर्थात् २९ प्रतिशत तोकिएको मापदण्डअनुरूप नभएको पाइएको छ।
हाल कायम रहेका ३० वटा वायु प्रदूषण मापन केन्द्रको सङ्ख्या बढाएर ५६ पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनको तयारी गरिएको छ। औद्योगिक भट्टी, इँटा उद्योग, ब्वाइलर तथा सिमेन्ट उद्योगबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्डसमेत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन्।
यसैबीच, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुभएको छ। अति कम विकसित मुलुकका प्रतिनिधिहरूको बैठकमा उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता पर्वतीय तथा उच्च जोखिममा रहेका मुलुकले भोगिरहेको क्षतिबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।
आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय तथा कम विकसित देशलाई प्रत्यक्ष अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठाउने तयारी गरेको छ।