भोटेकोशी बाढी : अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ कार्यलाई प्राथमिकता

काठमाडौं,असोज १५। सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ कार्यलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले बाढीबाट उत्पन्न परिस्थितिको समीक्षा गर्दै नियमित उद्धारको चरणबाट खोज तथा पुनःप्राप्तिको चरणमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलनमा खोजी कार्य जारी रहे पनि उद्धारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अब नियमित उद्धारभन्दा शव तथा संरचनाको पुनःप्राप्ति र पुनःस्थापनाका काममा स्रोतसाधन केन्द्रित गरिनेछ।

अति संवेदनशील तथा अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने निश्चित स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा शव तथा संरचनाको पुनःप्राप्ति कार्य अघि बढाइने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो।

बाढीमा परी बेपत्ता भएका तथा ज्यान गुमाएका नागरिकको पहिचानका लागि वैज्ञानिक विधिबाट विधि विज्ञान परीक्षण भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार हाल दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा तीन हजार ६८५ फरेन्सिक नमूनाको डीएनए परीक्षण भइरहेको छ। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ९५७ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ७२८ नमूना परीक्षणका लागि प्राप्त भएका छन्।

पहिचान कार्यमा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र सिङ्गापुरबाट आएका डीएनए तथा औँठाछाप विज्ञको टोलीसमेत परिचालित छन्।

प्राधिकरणका अनुसार रसुवा–भोटेकोशी बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण हालसम्म पाँच हजार २८५ जना बेपत्ता छन्। प्रभावित क्षेत्रबाट एक हजार ४५४ शव तथा मानव अवशेष फेला परेकामा ११२ जनाको मात्र सनाखत भएको छ।

यसैबीच, बैठकले बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन विशेष प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले बेपत्ताको विवरण प्रमाणित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र जिल्ला प्रशासनले पुनः प्रमाणित गरी प्राधिकरणमा पठाएपछि विशेष कार्यविधिअनुसार राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

बाढीका कारण घरबार गुमाएका नागरिकको अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम पनि तत्काल अघि बढाइने भएको छ। हालसम्म सात स्थानीय तहका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्न चाहेको विवरण पठाएका छन्।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका ४०० परिवार तथा उत्तरगया र अन्य गाउँपालिकाका ३५० विस्थापित परिवार हाल नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आश्रय लिइरहेकाले उनीहरूको स्थायी पुनःस्थापनाका लागि विकल्प छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

स्थायी पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान तथा खोजी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षित स्थान छनोट गरी अस्थायी आवास निर्माण गरिनेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणको समन्वयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विकास साझेदार संस्थासँग सहकार्य गर्नेछ।

बैठकले बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का क्रममा उद्धार, राहत तथा खोजी कार्यमा खटिएका सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। साथै स्वदेश तथा विदेशबाट खोज, उद्धार, राहत तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउने मित्रराष्ट्रहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ।