अर्थ विधेयक परिमार्जन गर्न नपाइने मागमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौं,असोज २३ । प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न नपाइने मागसहित दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने वा नरहने भन्ने विषय रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा निरुपण हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले अघिल्लो सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएपछि दर्ता रहेको अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। गत असार २९ गते प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको थियो।
संयुक्त इजलासले नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३), धारा २०० र धारा २०९ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १२३ लगायतका कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गरी बजेट परिमार्जन गर्ने अधिकारसम्बन्धी प्रश्नको निरुपण अन्तिम सुनुवाइका क्रममा गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का सम्बन्धित व्यवस्थासमेतका आधारमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतले जनाएको छ।
अदालतको यो आदेशले अर्थ विधेयक परिमार्जन गर्न प्रदेश सरकारलाई अन्तिम रूपमा अनुमति दिएको भने होइन। बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा परिमार्जन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय रिट निवेदनको अन्तिम फैसला हुँदा टुंगो लाग्नेछ।