शिक्षक सरुवाको तीनवर्षे अवधि घटाएर एक वर्षमा झार्ने प्रस्ताव
काठमाडौं,असोज २७ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको एघारौँ संशोधनमार्फत सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको सरुवा प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ ले मूल नियमावलीको नियम ९९ संशोधन गर्दै शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्थायी सेवा अवधि एक वर्ष पूरा भएका र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। यसअघि सामान्य अवस्थामा शिक्षक सरुवाका लागि तीन वर्षको अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई घटाएर एक वर्षमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सरुवाका लागि आएका निवेदनमाथि विचार गर्दा मानवीय तथा विशेष अवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ। ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहारा बिना हिँडडुल गर्न नसक्ने व्यक्ति, गर्भवती महिला शिक्षक तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिइने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य शिक्षकको हकमा भने विद्यालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नेछ।
त्यस्तै, दुई विद्यालय वा शिक्षकबीच हुने पारस्परिक सरुवाका लागि पनि सम्बन्धित शिक्षकको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि रहेको तीनवर्षे अवधिलाई घटाएर एक वर्षमा झार्न लागिएको हो।
नियमावलीमा विशेष अवस्थालाई समेत स्पष्ट पारिएको छ। स्थायी रूपमा विपद्मा परेका शिक्षक, आकस्मिक वा आपत्कालीन परिस्थितिका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्था भएका शिक्षक तथा पति वा पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवाको गम्भीर बिरामीका कारण निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने शिक्षकलाई विशेष सुविधाअन्तर्गत सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवस्था विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ।
यसैगरी, सरकारले तोकेका कडा रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि विशेष सुविधाअन्तर्गत सरुवाको अवसर पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ संशोधन लागू भएपछि साविकको नियमावलीमा रहेको उपनियम (१५) हटाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।