नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश
काठमाडौं, कात्तिक १७ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका काम, अनुसन्धान उपलब्धि, नीतिगत अध्ययन तथा भावी कार्यदिशा समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईले प्रतिष्ठान विकास समितिबाट स्वीकृत वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसमक्ष पेश गर्नुभएको हो।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८३ को दफा २४ अनुसार प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका कामको विवरणसहित वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कनका विषयमा सरकारलाई प्रमाणमा आधारित सुझाव र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका समसामयिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी नीतिगत सुधारमा सहयोग पुर्याउनु प्रतिष्ठानको प्रमुख कार्यक्षेत्र हो।
प्रतिवेदनमा वर्षभरि सञ्चालन गरिएका अनुसन्धान तथा अध्ययन, नीतिगत परामर्श, तयार पारिएका प्रतिवेदन, संस्थागत गतिविधि र भावी योजनासम्बन्धी विवरण समेटिएको छ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष सरकारका सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने, नीतिगत बहसलाई तथ्यपरक बनाउने तथा सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ।