जलवायु न्यायको माग गर्दै कोप–३१ मा नेपाल, हिमाली विपद्का पीडा विश्वसामु राखिने
काठमाडौँ,कात्तिक २३ । भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, लेन्दे खोला र थामेमा आएका विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पीडा विश्वसामु प्रस्तुत गर्दै नेपालले जलवायु न्यायको माग सशक्त रूपमा उठाउने भएको छ ।
टर्किए (टर्की)को अन्ताल्यामा आजदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जलवायु जोखिम, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी एक हजार ४५० भन्दा बढीको ज्यान गएको र पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको विवरणले नेपालको जलवायु सङ्कटको भयावह अवस्था झल्काएको छ । त्यसअघि गत असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीले थप क्षति पुर्याएको थियो । गत वर्ष रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी तथा दुई वर्षअघि सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढीले पनि हिमाली क्षेत्रको जोखिम उजागर गरेका थिए ।
हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दै जाँदा हिमताल फुट्ने जोखिम र जलवायुजन्य विपद् बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमालको काखमा बसोबास गर्ने समुदायले भोगिरहेका छन् । नेपालले यिनै घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग न्यायोचित सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्ने तयारी गरेको हो ।
कोप–३१ लाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासहितको टोली टर्किए पुगिसकेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी मङ्गलबार त्यहाँ प्रस्थान गर्नुहुनेछ । मन्त्री खनालले उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ भने मन्त्री चौधरीले प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । मन्त्री मेहताले जलवायु सङ्कटका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असरबारे धारणा राख्नुहुनेछ ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउनेछ । नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’को एजेन्डा अघि सारेका छन् ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र मानव जीवनसम्म विस्तार भइरहेको बताउनुभयो । पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्छ । हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित देशले सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड रहनेछ ।”
नेपालले यसपटक आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी सहायक कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । प्याभिलियनमार्फत नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव तथा युवा, महिला, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका आवाज अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याइनेछ ।
नेपालले पर्वतीय सवालमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा हिमनदी, हिममण्डल तथा पर्वतीय उत्थानशीलतासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ । नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने विषयमा पनि सहायक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
यसैगरी, नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यसले कार्बन बजारको विकास तथा जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यको नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोपमा सहभागी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकाल, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीलगायतको टोलीले विभिन्न प्राविधिक सत्र, सहायक कार्यक्रम तथा नेपालको प्याभिलियनमा हुने छलफलमा सहभागिता जनाउनेछ ।
डा उप्रेतीले भोटेकोशी–रसुवा र बूढीगण्डकीमा आएका बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै प्रभावित मुलुकले पाउनुपर्ने पर्याप्त सहयोग, क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्नुहुनेछ ।
नेपालको स्थितिपत्रमा अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन बजार, क्षमता विकास र न्यायोचित रूपान्तरणका विषय समेटिएका छन् । साथै, लैङ्गिक समानता, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपालका लागि कोप–३१ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने अवसरमात्र नभई जलवायु सङ्कटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य तथा सहयोग विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिइएको छ ।