कोप–३१ मा नेपालको जलवायु मुद्दा सशक्त रूपमा उठाएर फर्किए परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौँ, कात्तिक २८ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भई स्वदेश फर्कनुभएको छ ।
टर्कीएको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० तारिखसम्म आयोजना भइरहेको सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ गत साता सहभागी हुन जानुभएको थियो । सम्मेलनको अन्तिम सातामा हुने बैठक तथा वार्तामा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।
सम्मेलनमा नेपालले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य, जलवायु न्याय, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग र बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालमा हालै गएको विनाशकारी जलवायुजन्य विपद्ले जनजीवन, जीविकोपार्जन, भौतिक पूर्वाधार तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा पारेको गम्भीर प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
उहाँले कोप–३१ अन्तर्गत ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जलवायु अनुकूलन तथा वित्तीय लक्ष्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । साथै, ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ जलवायु परिवर्तनका प्रभाव सम्बोधन गर्न तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।
अतिकम विकसित मुलुकका तर्फबाट आयोजित उच्चस्तरीय जलवायु अनुकूलन संवादमा सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकहरूले यसको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । अनुकूलनलाई जलवायु न्यायको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्न र अनुकूलन वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।
त्यसैगरी, ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’ सम्बन्धी कार्यक्रममा हिमाली समुदायको जीवन रक्षाका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य रहेको बताउँदै उच्च हिमाली क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलन, भूउपग्रहमा आधारित अनुगमन, हिउँको निगरानी तथा स्थानीय भाषामा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो ।
नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा भएको हिमाली कार्यसूचीसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि मन्त्री खनालले पर्वतीय क्षेत्र सङ्कटमा पर्दा समग्र मानवता नै सङ्कटमा पर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले उत्सर्जनमा व्यापक कटौती, ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानीका लागि न्यायोचित सहयोग र हिमनदीको वैज्ञानिक अनुगमनमा जोड दिनुभएको थियो ।
सम्मेलनका क्रममा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सहकार्यमा पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा मन्त्री खनालले नेपालमा हालै आएको बाढीबाट भएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिबारे जानकारी गराउँदै हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि पर्याप्त र सहज पहुँचयोग्य अनुकूलन वित्त आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सीमापार जलवायुजन्य विपद्बाट प्राप्त अनुभव आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि उहाँले साझा जलवायु चुनौती सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान र साझेदारी आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
यसैगरी, साना टापु विकासशील तथा अतिकम विकसित मुलुकका जलवायु वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुक तथा उच्च हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणका लागि सहज, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
सम्मेलनस्थलमा मन्त्री खनालले नेपाल मण्डपको उद्घाटनसमेत गर्नुभएको थियो । मण्डपमार्फत नेपालको जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षा, जैविक विविधता संरक्षणका उपलब्धि तथा समुदायस्तरमा सञ्चालित जलवायु अनुकूलनका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनका क्रममा मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, इथियोपियाका परराष्ट्रमन्त्री गेडियन टिमोथिओस र फिनल्यान्डका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिले ताभियोसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । ती भेटमा आपसी हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् टर्कीएका अध्यक्ष विनोद पौडेललगायत पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री खनालले विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान, सेवाग्राहीमैत्री डिजिटल कन्सुलर सेवा, गुनासोको समयमै सम्बोधन तथा सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । विशेषगरी आप्रवासी श्रमिक तथा महिला कामदारको हकहित संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार नोभेम्बर ९ देखि १३ सम्म मन्त्री खनालले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन, शिखर सम्मेलनमा सहभागिता, छवटा उच्चस्तरीय तथा विषयगत कार्यक्रममा सम्बोधन, नेपाल मण्डप उद्घाटन, विभिन्न द्विपक्षीय भेटवार्ता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग अतिकम विकसित मुलुकका प्रतिनिधिमण्डलको सामूहिक भेटवार्ता, गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया तथा पत्रकार सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो ।
कोप–३१ मा नेपालको सहभागिताले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली मुलुकहरूले भोगिरहेका विशिष्ट चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न योगदान पुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनको बाँकी अवधिमा हुने बैठक तथा वार्तामा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।