पुनःस्थापनाको माग गर्दै नुवाकोटका बाढीपीडितद्वारा विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा कब्जा
नुवाकोट, मंसिर २। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले घरबारविहीन बनाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुनःस्थापनाको काम अघि नबढाएको भन्दै नुवाकोटका बाढीपीडित आन्दोलित भएका छन्। सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरूले विदुर नगरपालिका–९ स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खाली जग्गा कब्जा गरी टेन्ट टाँगेर बस्न थालेका छन्।
भदौ १० गते आएको बाढीबाट विस्थापित विदुर नगरपालिका–१ त्रिशूली बजार र ढुंगे क्षेत्रका पीडितहरूले मंगलबारदेखि संघर्षका कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। पीडितहरूले आफैँ डोजर लगाएर प्राधिकरणको जग्गा सम्याउँदै अस्थायी टेन्ट राखेर बसोबास सुरु गरेका छन्। पहिलो दिन करिब ३० वटा टेन्ट राखिएको र २५० भन्दा बढी घरपरिवार उक्त जग्गामा पुगेको पीडितहरूले बताएका छन्।
बाढीले नुवाकोटका विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका तथा किस्पाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकामा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका अनुसार चार स्थानीय तहमा गरी २ हजार ८३१ घरमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये विदुर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी २ हजार ५५४, बेलकोटगढीमा १९५, तारकेश्वरमा ४८ र किस्पाङमा ३४ घरमा क्षति पुगेको छ।
बाढी गएको लामो समयसम्म पनि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था नभएपछि बाध्य भएर सरकारी जग्गामा बस्न थालेको पीडितहरूको भनाइ छ। बाढीपीडित युवा महेन्द्र श्रेष्ठले तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुनःस्थापना र पुनर्वासको कुनै ठोस निर्णय नगरेको बताए। राहतभन्दा पनि सुरक्षित रूपमा बस्न पाउने ठाउँको सुनिश्चितता आफूहरूको मुख्य माग रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामीलाई तत्काल राहतभन्दा पनि बस्ने स्थानको सुनिश्चितता चाहिएको हो। बासस्थानको टुङ्गो नभएपछि गर्ने चाहिँ के ?’ श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार पटक–पटक सम्बन्धित निकायसँग सुरक्षित बस्ती र स्थायी आवासको माग गर्दा पनि आश्वासन मात्रै पाइएको छ।
अर्का पीडित सुदीप श्रेष्ठले तीन महिनासम्म सरकारको निर्णय पर्खिए पनि पुनःस्थापनाको काम अघि नबढेपछि निराश भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए। पीडित राजकुमार नापितले आफूहरूमाथि दोस्रो कर्णालीको जस्तो व्यवहार भइरहेको गुनासो गर्दै सुरक्षित पुनर्वासका लागि न्याय चाहिएको बताए।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडित सरोकार समितिका सचिव नवीन्द्रमान प्रधानले पुनर्वासको काम सुरु नभएसम्म प्राधिकरणको जग्गामा टेन्ट राखेर बसिरहने बताए। सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको माग छ।
समितिका उपसंयोजक सुरेन्द्रराज केसीका अनुसार विदुर–१ त्रिशूली र ढुंगे क्षेत्रका सयौँ विस्थापित परिवारले विदुर–९ स्थित प्राधिकरणको जग्गामा डोजर लगाएर जमिन सम्याउँदै अस्थायी बसोबास सुरु गरेका हुन्। जाडोयाम सुरु भइसक्दा पनि सुरक्षित आवासको निर्णय नहुँदा पीडितहरू थप समस्यामा परेको उनले बताए।
समितिका संयोजक सूर्यबहादुर कँडेलले सरकारको निर्णय पर्खिएको ८४ दिनभन्दा बढी बितिसक्दा पनि पुनर्वासको टुङ्गो नलागेको बताए। बाढीबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित त्रिशूली बजारका करिब ४५० परिवारमध्ये २५० भन्दा बढी परिवार प्राधिकरणको जग्गामा पुगेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय नारायण श्रेष्ठले आफ्नो खर्चमा डोजर बोलाएर जग्गा सम्याई टेन्ट राख्नुपरेको बताए। पटक–पटक सुरक्षित बासस्थानको माग गर्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट ठोस काम नभएको उनको गुनासो छ। अर्का पीडित राजु शाक्यले बाढीले घरसम्पत्ति बगाएपछि जाने ठाउँ नभएको र मृतक आफन्तको किरिया खर्चसमेत नपाएको गुनासो गरे।
विदुर नगरपालिका–१ मा मात्रै बाढीले १६२ घर बगाएको र ९२ जनाको मानवीय क्षति भएको पीडितहरूको भनाइ छ। उनीहरूले आफूहरूलाई अस्थायी राहतभन्दा दीर्घकालीन सुरक्षित आवास र स्थायी पुनर्वासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
पीडितहरूले आश्रय लिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोलोनीस्थित खाली जग्गा स्थानीय सरकारले विस्थापित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको स्थान हो। तर, संघीय सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा पुनर्वासको प्रक्रिया अन्योलमा परेको बताइएको छ।
उक्त जग्गाको कुल क्षेत्रफल, उपलब्ध जमिनको अवस्था र स्थायी बस्ती विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे भने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन। यसअघि नगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा अस्थायी बासस्थानको विकल्प खोजे पनि समथर र बसोबासयोग्य जमिनमा व्यवस्थित पुनर्वासको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। त्यसैले बाढीपीडित आफैँ जग्गा सम्याएर टेन्ट टाँग्न बाध्य भएका हुन्।

