विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा
काठमाडौँ,मंसिर ५- तत्कालीन नेकपा माओवादीले संचालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पुगेको छ । २०५२ सालदेखि २०६२/६३ सालसम्म संचालन भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार नागरिकको मृत्यु भएपछि २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सरकार पक्षबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिच शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गराई मुलुकको राजनीतिक अवस्थामै परिवर्तन ल्याएको भएपनि शान्ति प्रकृयाका कतिपय कामहरु भने अझैसम्म पनि अधुरो रहेका छन ।
सम्झौताले परिकल्पना गरेको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै टुङ्गोमा पुग्न नसेको हो । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु र माओवादी द्वन्द्वमा सहभागी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापन हुनु शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण उपलब्धि भएपनि द्वन्द्वपीडितका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै अधुरै रहेको द्वन्द्वपीडितहरुले गुनासो गरेका छन । विस्तृत शान्ति सम्झौताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषण र पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो तर दुई दशक बित्दा उक्त प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन ।
राज्य जवाफदेही नहुने, दलका नेताहरूले द्वन्द्वप्रभावितलाई उपयोग गर्दै प्रभावितसँग बेइमानी गर्दा घाइते, बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वप्रभावितले न्याय पाउन नसकेको द्वन्द्व पीडितहरुले गुनासो गरेका छन । तत्कालीन समयमा भएको नेपालको शान्ति प्रकृया विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको भएपनि संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया पूरा नहुँदा भने पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन । छिटो भन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया पूरा गर्न उनीहरुले सबैसँग आग्रह गरेका छन ।

