विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव, डिजिटल र हुलाक मतदानको विकल्प
काठमाडौँ,मंसिर ५ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न तथा स्वदेशभित्र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगले विद्यमान कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ । आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीले आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने गरी विभिन्न विकल्पसहित सरकारलाई कानुन संशोधनका लागि सुझाव दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइसकेको र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएकाले आगामी निर्वाचनदेखि नै यसको कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले शुक्रबार निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा समेत यो विषय उठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका कानुन हेर्ने सहसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा पठाइएको कानुन संशोधन प्रस्तावमा विदेशमा रहेका नेपालीका लागि बाह्य मतदान र स्वदेशभित्र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था समेटिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार बाह्य मतदान गर्न चाहने मतदाताले मूल मतदाता नामावलीमा नाम कायम भएपछि आयोगले तोकेको समयमा छुट्टै आवेदन दिएर बाह्य मतदाता सूचीमा नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । त्यसरी सूचीमा नाम समावेश भएपछि आफ्नो स्थायी मतदाता नामावली रहेको निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बाह्य मतदाताका लागि छुट्टै निर्वाचन अधिकृतको व्यवस्था गर्ने पनि आयोगको तयारी छ ।
सहसचिव बस्नेतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउन दुई विकल्प प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । पहिलो विकल्पमा इन्टरनेट तथा प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षित डिजिटल माध्यमबाट आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । दोस्रो विकल्पमा हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने र मतदानपछि सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यीमध्ये नेपाल सरकारले छनोट गरेको विधिबाट मतदान गराइनेछ । विदेशबाट मतदान गर्न सम्बन्धित मुलुकमा वैध भिसा भएको हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“हामीले विकल्पसहित कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई भनेका छौँ । एकीकृत निर्वाचन कानुन संशोधनका लागि विगतमै सरकारलाई मस्यौदा दिइसकिएको छ । अब बाह्य मतदानको विषय थप भएको छ”, बस्नेतले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार कानुन संशोधन भएपछि आवश्यक प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासको तयारी आयोगले गर्नेछ । यस्तै, स्वदेशभित्र एक जिल्लाका मतदाताले अर्को जिल्लाबाट मतदान गर्न सक्ने गरी पनि कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त प्रस्तावमाथि सरकारले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विदेशमा रहेकाले उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषय नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक बालिग नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि प्रभावकारी मतदान व्यवस्था नहुँदा उनीहरू स्वदेशमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैतमा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक मात्रै नभई अध्ययन, पेसा, व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनले विदेशमा रहेका सबै योग्य नेपालीलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको थियो ।
अदालतले नेपाली कूटनीतिक नियोगमा उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा विद्युतीय मतदान प्रणालीबाट मताधिकार प्रयोग गर्न सकिने विकल्पमा अध्ययन गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूसँग स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको सम्भावित मितिबारे छलफलसँगै बाह्य मतदातासम्बन्धी विषयमा परामर्शलाई थप अघि बढाइने बताउनुभयो ।
आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यविधिसमेत तयार पारेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मुलुकका नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत मतदाता नामावली दर्ता केन्द्र तोक्ने र आवश्यक कर्मचारी खटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने तयारी छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइन प्रणालीमार्फत फाराम भरेर जैविक विवरण दिन आफूलाई पायक पर्ने स्थान र मिति छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

