प्रत्येक पालिकामा अस्पताल बनाउन जग्गा दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं मंसिर ५ ।
सरकारले प्रत्येक पालिकामा निर्माण गर्ने भनेको पाँचदेखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ ।
अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७१ संसोधन गर्दै यस्तो निर्णय भएको बताए ।
यसैगरी लामो समयदेखि गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसिरहेका अस्ट्रेलियाली नागरिक लेस्ली डेन्गेटले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क १२ हजार सात सय ३० अमेरिकी डलर र जरिबाना बराबरको ५० हजारसमेत मिनाहा गरी सरकारले देशनिकाला गरिएको छ ।
यस्तै यमन गणराज्यका नागरिकहरू मोहम्मद स्मेल अहमद ओवादी र नासिम स्मेल अहमद ओवादीले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर तीन हजार ६६ अमेरिकी डलर, विलम्ब शुल्क पाँच हजार ११० अमेरिकी डलर र जरिबानाबापतको १ लाखसमेत मिनाहा गरी दुवै जनालाई देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७७ स्वीकृत भएको छ ।
