सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, बैठक भत्ता र विदेश भ्रमणमा रोक
काठमाडौं, मंसिर १० । सार्वजनिक निकायको खर्चमा व्यापक कटौती गर्दै सरकारले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सो मापदण्ड स्वीकृत गरी सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो मापदण्ड लागु भएसँगै अब सरकारका विभिन्न निकायले गर्दै आएका फजुल खर्चमा समेत अंकुश लाग्ने भएको छ ।
‘सरकारको खर्च कटौती मापदण्ड–२०७७’ सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायले अब यही मापदण्डका आधारमा आफ्नो खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ । भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको यस मापदण्डअनुसार विभिन्न सात उपायद्वारा खर्चमा कटौती गरिनेछ ।
जसअनुसार अब बजेट विनियोजन र खर्चमा मितव्ययिता कायम हुनेछ भने वैदेशिक भ्रमण, भत्ता तथा अन्य सुविधा, सवारी साधनको खरिद तथा सञ्चालन र सम्पत्ति तथा खरिद व्यवस्थापनमा समेत अंकुश लागेको छ । यस्तै, अनावश्यक संगठन संरचना निर्माण र पदपूर्तिमा समेत बन्देज लागेको छ ।मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृत भएको यस कार्यविधिमा सार्वजनिक निकायले वार्षिक बजेटमार्फत स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक थप व्ययभार हुने गरी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि त्यसरी खर्च गर्नैपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, स्रोतको सुनिश्चित नभई कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाइनेछैन ।
सार्वजनिक निकायका तर्फबाट हुने कार्यालय सामान, पानी, बिजुली, इन्धन तथा मसलन्द खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायले गर्दै आएका वार्षिक प्रतिवेदनलगायतका प्रकाशन कानुनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा बाहेक छपाइ गर्न पाइनेछैन । अब सार्वजनिक निकायले त्यस्ता प्रतिवेदन अनलाइनमा मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
